ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ) ਤਹਿਤ ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਹਾਲ ਰਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ੈਦ ਬਣਾਉਣਾ) ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ