ਲਲਿਤਪੁਰ (ਯੂਪੀ), 29 ਅਕਤੂਬਰ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਯੂਰੀਆ/ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਚਾਰ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਦ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਤਿੰਨ ਅਕਤੂੁਬਰ ਦੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਖਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਰਹੀ।’’ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਅੱਜ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਕਤਾਰ ’ਚ ਖੜ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਖਾਧਿਆਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।’’ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਦ ਦਾ ਇਕ ਬੋਰਾ 2000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਬੋਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦਾ ਤੋਲ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇੇ ਸਰਕਾਰ: ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹੈ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ’ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਦਾ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ‘ਮੰਡੀਆਂ’ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਰੇਲੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ‘ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮ’ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
