ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਸਤੰਬਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਆਈਐੱਸਆਈਐੱਸ ਵਰਗੀਆਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ‘ਸਬੰਧ’ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ‘ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ (ਪੀਐੱਫਆਈ) ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੀਐੱਫਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਯੂਏਪੀਏ’ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਰਿਹੈਬ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ (ਆਰਆਈਐੱਫ), ‘ਕੈਪਸ ਫਰੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ (ਸੀਐੱਫ), ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇਮਾਮ ਕਾਊਂਸਲ’ (ਏਆਈਆਈਸੀ), ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ (ਐੱਨਸੀਐੱਚਆਰਓ), ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਮੈਨਜ਼ ਫਰੰਟ, ‘ਜੂਨੀਅਰ ਫਰੰਟ’, ‘ਐਂਪਾਵਰ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਅਤੇ ‘ਰਿਹੈਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਕੇਰਲਾ)’ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ 16 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਐੱਫਆਈ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ‘ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ (ਸਿਮੀ) ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀਐੱਫਆਈ ਦੇ ਜਮਾਤ-ਉਲ-ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (ਜੇਐੱਮਬੀ) ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਜੇਐੱਮਬੀ ਤੇ ਸਿਮੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੀਐੱਫਆਈ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਰਿਹੈਬ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
