ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਨਵੰਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ਪਾਇਰੇਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਪਾਇਰੇਸੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਜਿੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਫਿਲਮ ਪਾਇਰੇਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਐਫਸੀ) ਵਿੱਚ 12 ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫਿਲਮ ਪਾਇਰੇਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
