ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੰਡ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਐੱਫਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖੰਡ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ (ਅਕਤੂਬਰ-ਸਤੰਬਰ) ਲਈ ਕਰੀਬ 90 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਿੱਲਾਂ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 82 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਕੱਢੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 78 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2021-22 ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। 2020-21 ਵਿੱਚ 70 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2019-20 ਵਿੱਚ 59.6 ਲੱਖ ਟਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਖੰਡ ਬਰਾਮਦ ਕਾਫੀ ਵਧਣ, ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।’’ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੋਂ ਈਆਰਓ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
