ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਦੀ ਹੱਦ 74 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਐੱਫਡੀਆਈ ਦੀ ਹੱਦ 49 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 74 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਕਟ, 1938 ’ਚ 2015 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਫਡੀਆਈ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 49 ਫ਼ੀਸਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਪੀਐੱਫਆਰਡੀਏ) ਐਕਟ, 2013 ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਬਿੱਲ ਮੌਨਸੂਨ ਜਾਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ’ਚ ਐੱਫਡੀਆਈ ਦੀ ਹੱਦ 49 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਚ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਪੀਐੱਫਆਰਡੀਏ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਟਰੱਸਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2015 ਨੂੰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਏਗਾ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਡ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
