ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਫਰਵਰੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਪਰ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾੲਤ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪਾਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।शिकायत ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਬਿੇੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਬਾਸ਼ਰਤ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
