ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਗਸਤ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ ’ਚ ਹੋਰ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਤ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀਏਏ), 2019 ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਤਾਏ ਗਏ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ’ਚ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਮ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੀਏਏ 2019 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਏ 12 ਦਸੰਬਰ, 2019 ’ਚ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 10 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਉਪ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2019 ਤਹਿਤ ਨੇਮ ਘੜਨ ਲਈ 9 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੇਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਸੰਸਦੀ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਨੇਮਾਵਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨੇਮ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਸੀਏਏ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਕਰੀਬ 100 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ 4,046 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਕਾਇਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ 4,046 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2016 ਤੋਂ 2020 ਦੌਰਾਨ 4,171 ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ, 1955 ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
