ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, 4 ਅਗਸਤ
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਵਾਜਬ ਅਤੇ ਸੋਝੇ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੂਬਾ ਦੇ ਮੱਛੀ-ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਜਣੇਪੇ ਲਈ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਸਾਹਿਲ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਬੰਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ, 2020 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ (ਕੁਲ 76 ਦਿਨ) ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਉਧਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਗੋਹਿਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾਵਾਜਬ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ