ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਗੰਗਾ ’ਚ ਕਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਐੱਨਜੀਓ ‘ਡਿਸਟਰੈਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੁਲੈਕਟਿਵ’ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਜੋਸ ਅਬਰਾਹਮ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗੰਗਾ ’ਚ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਸਕਾਰ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ’ਚ ਵਹਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ। ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
