ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਜੁਲਾਈ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਅਦਾਰੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਾਂ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ (ਅਮਰੀਕਾ) ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਹਾਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ‘ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਦੇ ਕਥਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।’ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
