ਬੰਗਲੂਰੂ:
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮੱਈਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਸੁਰੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 14 ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਨਾਗਪ੍ਰਸੰਨਾ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਪ੍ਰਸੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਲੜਾਈ ’ਚ ਜਿੱਤ ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।’ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
