ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਜੁਲਾਈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਐੱਲਜੀ) ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ, ਆਈਏਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਵਰਗੀਆਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹਨ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ‘‘ਪੁਲੀਸ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਨੇਮ 43 ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਨੇਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹੀਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।’’ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਸਿਕਿਊਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰੋਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਡਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ, ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਪੀਡੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਪਨੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਪੜਾਸੀ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਛੇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਡੀਪੀ ਮੁਖੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਲਤਿਜਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਲਤਿਜਾ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਰ ਰਸੂਲ ਵਾਨੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਤਨਵੀਰ ਸਾਦਿਕ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਪਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਲਤਾਫ਼ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੀਆਂ।’ -ਪੀਟੀਆਈ
