ਮੁੰਬਈ, 10 ਅਕਤੂਬਰ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਕਰਾਰ ਨੂੰ ‘ਨਾਨ-ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ’ ਲਈ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਮੌਜੂਦਾ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓਬੀਸੀ) ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾਨ-ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 29 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ