ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਗਸਤ
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ 2023’, ‘ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023’ ਅਤੇ ‘ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ (ਸਬੂਤ) ਬਿੱਲ 2023’ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਸੱਤ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭੱਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 24, 25 ਅਤੇ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰਿਜਲਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੁਲਿਟਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
