ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਨਵੰਬਰ
ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਈਪੀਐੱਫਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇਗੀ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਈਪੀਐੱਫਓ) ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਰਤਰੂਹਰੀ ਮਹਿਤਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਿਰਤ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਈਪੀਐੱਫ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਰਪਸ ਫੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਈਪੀਐੱਸ) 1995 ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਵਾ/ਰੰਡਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
