ਮੁੰਬਈ, 5 ਫਰਵਰੀ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉਧਾਰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉੱਭਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤਾ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮਪੀਸੀ) ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਪੁਨਰਜੀਵਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਪਏ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਅਨੁਕੂਲ ਰੁਖ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਐਮਪੀਸੀ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 4 ਫ਼ੀਸਦ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 4 ਫ਼ੀਸਦ ’ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਵਾਹਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੀਤੀਗਤ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੱਧਮ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਨਕਦ ਰਾਖਵੀਂ ਦਰ (ਸੀਆਰਆਰ) ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਵਾਧੂ ਧਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਟਾਰਗੈਟਿਡ ਮਾਰਕੀਟ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਪੀਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਵਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ 10.5 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਹਿਤ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ।’’
