ਅਗਰਤਲਾ, 7 ਨਵੰਬਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਰਤਲਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ,‘‘ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਮਜ਼, ਆਈਆਈਟੀ, ਐਨਆਈਟੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਸਕੂਲ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਵੋਤਮ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਦਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ 36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਕਾਰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।-ਏਜੰਸੀ
