ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਪਰੈਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਜੈ ਹੰਸਰੀਆ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2000 ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
