ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਨਏਐੱਲਐੱਸਏ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਲਏ ਕਰੀਬ 16 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਗਰਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਨਬਿੇੜਾ ਕਰਨਗੇ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
