ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਨਵੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿੱਦੀਕੀ ਕੱਪਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਕੱਪਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘9 ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੋਰ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਪਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪਨ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਹਾਥਰਸ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਗਰੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਪਨ ’ਤੇ ਪੀਐੱਫਆਈ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਯੂਏਪੀਏ ਸਮੇਤ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
