ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ (ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ) ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 28 ਸਾਲਾ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ