ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਯੂਜੀਸੀ-ਨੈੱਟ (ਕੌਮੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ। -ਪੀਟੀਆਈ