ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੁਲ ਨਾਰਵੇਕਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ.ਰਾਮੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਊਧਵ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਅੱਜ) ਸੋਮਵਾਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇਥੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਯੋਗ ਨਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।’’ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪਹੁੰਚ ਮਗਰੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੀ ਅਯੋਗਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਭਲਕੇ ਲਈ ਸੁੂਚੀਬੰਦ ਹੈ…ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਨਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਇਥੇ ਹੀ ਨਬਿੇੜਾ ਹੋਵੇ।’’ ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸ੍ਰੀਮਾਨ (ਤੁਸ਼ਾਰ) ਮਹਿਤਾ (ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ), ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।’’ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਪੀਕਰ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ਮਗਰੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚੀਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ: ਰਾਊਤ
ਮੁੰਬਈ: ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੈ ਰਾਊਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਰਾਊਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ’ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਊਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਸਰਕਾਰ ਥੋਪਣ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। -ਪੀਟੀਆਈ