ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਗਸਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਿਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ, ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ, ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ‘ਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ 103ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
