ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਸਤੰਬਰ
Rural Development Fund: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਅੰਤਰਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੈਠਣ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
