ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਨੂੰ ਦਾਖਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਹੀ, ਜਦੋਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਰ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ।