ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸਸੀ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ 6 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1952 ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੇਜੀ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਜਾਤੀਗਤ ਪਛਾਣ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
