ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁ-ਸੂਬਾਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਕਤੂਬਰ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ 2002 ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 1500 ਤੋਂ ਵਧ ਬਹੁ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਿਹਤਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿੱਲ ’ਚ 97ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ’ਚ ਬਹੁ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਚੋਣ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚੋਣ ਅਥਾਰਿਟੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ, ਆਜ਼ਾਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੋਣ। ਇਸ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਚੋਣ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ