ਵਿਜਯਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕੇਰਲਾ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ

ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ, 23 ਨਵੰਬਰ ਸੀਪੀਆਈ(ਐੱਮ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਲਡੀਐੱਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕੇਰਲਾ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਐਕਟ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਤਫ਼ਸੀਲ ’ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਾਂਗੇ।’ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ‘ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ’ ਜਾਂ ‘ਮਾਣਹਾਨੀ’ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਰੀਏ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ