ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹੈ: ਰਾਹੁਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਗਸਤ

ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ’ ਦੌਰਾਨ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ’ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2002 ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਰਜਮਾਨ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਿਹੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱੱਦੇ ’ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਖੇੇੜਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।’’ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2014 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਜਰਮ ਠਹਿਰਾਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ਸਿਰੇ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੀਐੱਮ ਤੇ ਐੱਚਐੱਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭੰਡਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ’ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ‘ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ’ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਕੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ: ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ

ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸਿਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ?’’

‘ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ’

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਟੀ.ਰਾਮਾ ਰਾਓ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ 11 ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਮਾ ਰਾਓ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 11 ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦਿਓ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ