ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਜੂਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਉਪਰ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਉਪਰ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਕੇ ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
