ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਮੁੱਕਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮੁੜ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਪਿੱਛੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਲਾ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ’ਚ ਕੋਲਾ ਭੰਡਾਰ ਘਟ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਦੇਣ ’ਚ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਧਰ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕੋਲੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਲਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੋਲਾ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ, 2019 ਨੂੰ ਲਹਿਰਾ ਥਰਮਲ ਕੋਲ 32 ਤੇ ਰੋਪੜ ਕੋਲ 48 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2020 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾ ਕੋਲ 30 ਦਿਨ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਕੋਲ 29 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਭੰਡਾਰ ਸੀ। ਐਤਕੀਂ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾ ਥਰਮਲ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 24-24 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਭੰਡਾਰ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ‘ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ’ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਹਿਰਾ ਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਲਈ 41.25 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕੋਲਾ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ 10.40 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਲੱਖ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਹ ਮੌਕਾ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ 825 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬਾਹਰ ਵੇਚੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਟਾਟਾ ਮੁੰਦਰਾ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 475 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਾਟਾ ਮੁੰਦਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 90 ਤੋਂ 100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਹੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਟਾਟਾ ਮੁੰਦਰਾ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕੋਲਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਟਾ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਥਰਮਲ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਨਸੂਨ ਤਾਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਲਾ ਭੰਡਾਰ ਮੁਕਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਕੋਲ 12 ਦਿਨਾਂ ਦਾ (2.20 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ), ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੋਲ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦਾ (1.20 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ), ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਕੋਲ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦਾ (2.70 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ), ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਕੋਲ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ (90 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ) ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ (25 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ) ਕੋਲਾ ਭੰਡਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ 4 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ।
