ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਜੂਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਸ਼ੋਅ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦੂਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1962 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਂਜ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਵਿਨੀਤ ਸਾਰਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦੂਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਹਰੇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।’’ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ (ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ) ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1962 ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੂਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸ਼ਿਆਮ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਆਮ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਦੂਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਸ਼ੋਅ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਖਾਸ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਦੂਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ’ ਲਈ ‘ਮਿਸਾਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ’ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) ਤਹਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
