ਸ੍ਰੀਨਗਰ, 8 ਜੁਲਾਈ
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਰਟੀ (ਡੀਪੀਏਪੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਕਬਾਇਲੀ, ਜੈਨ ਤੇ ਪਾਰਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਵੀ ਨਾ।’’ ਡੀਪੀਏਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ 2018 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਤਰੀ ਢਾਂਚਾ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ
