ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਦਸੰਬਰ
ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿਚ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਵਿਵਾਦਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਅਫਸਪਾ) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮੋਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
