ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ: ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨਿਆਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਕਤੂਬਰ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਪੁਲੀਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”