ਲਖਨਊ, 23 ਮਈ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਹੰਗਾਮਾ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਸੀਟ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਸਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੁਹੇਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਸਬੀਐੱਸਪੀ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜਭਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਕਿਸਾਨੀ, ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ‘ਗਵਰਨਰ ਵਾਪਸ ਜਾਓ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਮਾਰੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਆਨੰਦੀਬੇਨ ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਣੇ 1.15 ਘੰਟੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਦਨ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਲੋਹੀਆਂ) ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਿਵਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਆਜ਼ਮ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਸੀਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਿਵਪਾਲ ਯਾਦਵ, ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰ ’ਚ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਜ਼ਮ ਸਦਨ ’ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਜ਼ਮਾਨਤ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਆਜ਼ਮ ਖ਼ਾਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਆਜ਼ਮ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਿਆਂ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੌਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
