ਲਖਨਊ, 22 ਮਾਰਚ
ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਐਕਟ 2004’ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਵੇਕ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਭਾਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ‘ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਅੰਸ਼ੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਦਰੱਸਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਮਦਰੱਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਇਫਤਿਖਾਰ ਅਹਿਮਦ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਇਦ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਮੌਲਾਨਾ ਖ਼ਾਲਿਦ ਰਸ਼ੀਦ ਫਰੰਗੀ ਮਾਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਮਦਰੱਸੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16500 ਮਦਰੱਸੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 560 ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਦਰੱਸੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
