ਲਖਨਊ, 1 ਅਕਤੂਬਰ
ਊੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਥਰਸ ਦੀ 19 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਏਡੀਜੀ (ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ) ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਗਲੇ ’ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਮੂਨਿਆਂ ’ਚ ਵੀਰਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।’’ ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਵੀ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਊਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ‘ਕੁੱਟਮਾਰ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਯੂਪੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਅਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਊਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਡੀਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੇਸ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਊਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ।
-ਪੀਟੀਆਈ
ਹਾਥਰਸ ’ਚ ਦਫ਼ਾ 144 ਲਾਗੂ; ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਹਾਥਰਸ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਾਥਰਸ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਫ਼ਾ 144 ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਇਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਗਰੋਂ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸ਼ਾਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮਾਂ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਥਰਸ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਪੀੜਤ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਯੂਪੀ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਥਰਸ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਹੈ।
-ਪੀਟੀਆਈ