ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1993 ਦੀ ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ‘ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
