ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਜਨਵਰੀ
ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸੁੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਕ ਨਿਗਰਾਨ ਇਕਾਈ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧਿਆਂ ਸੀਵਰੇਜ/ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਰੇਨ ਜਾਂ ਨਦੀ-ਨਾਲੇ ਵਿਚ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਜਾਣ।’ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਥਿਤ ਸਾਰੇ ਕਸਬੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਪਿਨ ਨਈਅਰ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧਿਆ ਪਦਾਰਥ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
