ਕੋਚੀ, 24 ਫਰਵਰੀ
ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਡਮਿਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਡਮਿਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੋਸਕੋ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਬੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘ਕਿਸੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਡਮਿਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਡਮਿਨ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਕੀ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੋਧ ਜਾਂ ਸੈਂਸਰ (ਬਲਾਕ) ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।’
