ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜਨਵਰੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀ ਵਰਤੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਵਿਹਾਰ ਉਸ ਲਈ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਵਾਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਟਸਐਪ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਰਤੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ‘ਇਕਪਾਸੜ’ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਸਚਦੇਵ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਵਟਸਐਪ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਵਟਸਐੱਪ ਨੇ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਰਤੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਈ ਤੱਕ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
