ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਦਸੰਬਰ
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੱਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਦੋ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2018 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੱਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ.ਟੀ. ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ‘ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ’ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਆਫੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਮੂਟ ਕੋਰਟ’ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਿਸ਼ੀ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
