ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜੁਲਾਈ

ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਉਹ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ ਜੀ ਵੋਮਬਟਕੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ (ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ) ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਅਟਾਰਨੀ (ਜਨਰਲ), ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਗੋਖਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?’’ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਏ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਤਰਖ਼ਾਣ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਕੜ ਕੱਟਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਹੀ ਕੱਟ ਦੇਵੇ।’’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਧੜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ‘ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਧਿਰ ਜਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਗੇ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ’ਚ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਏਜੰਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲਾ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਅੱਗੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ’ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ (ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ) ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਲਡ ਨੇ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਐੱਸ ਜੀ ਵੋਮਬਟਕੇਰੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਸਵਾਗਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’’ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਅਤੇ ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕਰੀਬ 100 ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇ ਵਾਹਨ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਕਰੀਬ 100 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਸਿਰਸਾ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਨ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਠੋਕਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜੈਵੀਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲ ਘੁਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।’ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਉਰਮਿਲਾ ਮਾਤੋਂਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ ਨੰਦੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੌਰੀ ਅਤੇ ਐੱਨਜੀਓ ਕਾਮਨ ਕੌਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ (ਧਾਰਾ 124ਏ) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ