ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਅਪਰੈਲ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੰਗ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਕਸੀਜਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਜਰ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਤੇ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ, ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਲਕ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 700 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 480 ਤੇ 490 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ। ਮਹਿਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1500 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ 1661 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 445 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ 543 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਮਿਲੀ। ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਕਸੀਜਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਜ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
