ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
