ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ: ਸ਼ਾਹ

ਰਾਂਚੀ, 3 ਨਵੰਬਰ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਅਗਾਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ’ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਖਾਣਾਂ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਰਕਾਠਾ ਵਿਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਕੋਡਰਮਾ ਵਿਚ ਸਟੋਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਛਤਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਮਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ 81 ਮੈਂਬਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ 13 ਤੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਂਚੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਯੂਸੀਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਪਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ (ਜੇਐੱਮਐੱਮ) ਸਰਕਾਰ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ) ਨੂੰ ਯੂਸੀਸੀ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਸਰਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕੋਡ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉੱਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2.87 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ’ ਸੋਰੇਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਲਈ ਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਮਾਟੀ, ਬੇਟੀ ਤੇ ਰੋਟੀ’ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੇਐੱਮਐੱਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ 2027 ਤੱਕ ਮਾਨਵੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਨਕਸਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸੁਰਕਸ਼ਾ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਭਾਜਪਾ ਝਾਰਖੰਡ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ: ਕਾਂਗਰਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 1.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ’ ਵਜੋਂ 1,01,142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ‘ਸਾਂਝੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਕਾਏ’ ਹੈੱਡ ਹੇਠ 32000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ‘ਧੋਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ’ ਹੈੱਡ ਹੇਠ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝਾਰਖੰਡ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਾਨ-ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪੀਐੱਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਕਿਉਂ ਰਹੇ? ਕੀ ਜੇਐੱਮਐੱਮ-ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਪਾਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਝਾਰਖੰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾਈ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੂਬੇ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਕਿਉਂ ਰਹੀ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 1.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਵੇ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ

ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ: ਸੋਰੇਨ

ਰਾਂਚੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਾ ਯੂਸੀਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਕਬਾਇਲੀ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟਾਨਾਗਪੁਰ ਟੈਨੇਂਸੀ (ਸੀਐੱਨਟੀ) ਤੇ ਸੰਥਲ ਪਰਗਨਾ ਟੈਨੇਂਸੀ (ਐੱਸਪੀਟੀ) ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗਾ। ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਗੜਵਾ ਵਿਚ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਥੇ ਨਾ ਯੂਸੀਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐੱਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਝਾਰਖੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟਾਨਾਗਪੁਰ ਟੈਨੇਂਸੀ ਤੇ ਸੰਥਲ ਪਰਗਨਾ ਟੈਨੇਂਸੀ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ (ਭਾਜਪਾ) ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਵਸਨੀਕਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਜਾਂ ਪੱਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ (ਜੇਐੱਮਐੱਮ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐੱਸ) ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 7 ਕਿੱਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਐੱਮਐੱਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ। ਸੋਰੋਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ 11 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਤਿੰਨ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ। ਹੇੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿੱੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਝਾਰਖੰਡੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ‘‘ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 7 ਕਿੱਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਡੀਐੱਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਈਆਂ ਸੰਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2,500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ’ਚ ਫਲ ਤੇ ਅੰਡੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ 13 ਤੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਤੀਜੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। -ਪੀਟੀਆਈ