ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ, 26 ਸਤੰਬਰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੌਰ-ਸ਼ੌਰ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਦਾਨ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। -ਏਜੰਸੀ